- **भारत विदेशों से अपना सोना वापस क्यों मंगा रहा है? RBI के इस कदम से वित्तीय बाजारों में हलचल**
जहां एक तरफ मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, वहीं इस माहौल के बीच भारत अपने सोने के भंडार को वापस देश में लाने पर विचार कर रहा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के नतीजे पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। नतीजतन, भारत की अर्थव्यवस्था भी अस्थिरता का सामना कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारत ने अब अपनी आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने के प्रयासों में तेज़ी ला दी है। इसी मकसद से, भारत का जो सोने का भंडार अभी विदेशों में रखा है, उसे वापस देश में लाया जा रहा है।
**भारत ने तेज़ी से कदम उठाए**
*द इकोनॉमिक टाइम्स* की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ़ भारत ही नहीं—बल्कि पूरी दुनिया के देश विदेशों में रखे अपने सोने के भंडार की सुरक्षा और हिफ़ाज़त को लेकर चिंतित हैं। नतीजतन, कई देश इस चिंता को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से रणनीतियां बना रहे हैं। हालांकि, भारत के सोने के भंडार का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से विदेशी बैंकों—खासकर ब्रिटेन जैसे देशों में—सुरक्षित रखा जाता रहा है, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल, प्रतिबंधों के लगने और युद्ध जैसी स्थितियों के मंडराते खतरे को देखते हुए, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अब इस भंडार को देश के भीतर ही सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहे हैं।
**RBI के ताज़ा आंकड़े क्या बताते हैं?**
अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि को कवर करने वाली RBI की रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत के पास इस समय कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना है। इस कुल भंडार का लगभग 77% हिस्सा—जो करीब 680 टन बनता है—अब देश के भीतर ही सुरक्षित रूप से रखा गया है। वहीं, 197.67 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक फ़ॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास है, जबकि 2.8 टन सोना जमा के तौर पर रखा है।
**वैश्विक जोखिमों को कम करने की रणनीति**
मौजूदा हालात को देखते हुए, भारत खुद को वैश्विक जोखिमों से बचाने के लिए तेज़ी से कदम उठा रहा है। इस पहल की गंभीरता इस बात से ज़ाहिर होती है कि सिर्फ़ छह महीनों में ही 104.23 टन सोना वापस देश में लाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मार्च 2023 तक, भारत के सोने के भंडार का सिर्फ़ 37% हिस्सा ही देश के भीतर रखा था। सोने को वापस लाने की यह तेज़ रफ़्तार इस बात को रेखांकित करती है कि भारत अब किसी भी तरह के बाहरी जोखिम को हल्के में नहीं ले रहा है।
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