जबलपुर, । महाराष्ट्र के तर्ज पर मध्यप्रदेश में राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, यह निवेदन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा भेजा है। मंच ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने ४ जनवरी को वैâबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि नवंबर २००५ के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी।
मंच के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अंतिम वेतन की विवेचना कर उसके ५० प्रतिशत के बराबर पेंशन देने की गारंटी है। नई पेंशन स्कीम में पेंशन गारंटी नही है। इसी कारण राज्य कर्मचारी चिंतित है। मंच की बैठक में डॉ.पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, एड.वेदप्रकाश अधौलिया, डीआर लखेरा आदि उपस्थित थे।