पश्चिम बंगाल में, रिताब्रता बनर्जी गुट ने हर ज़िले में क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल बनाने और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। गुट ने चेतावनी दी है कि ज़रूरत पड़ने पर वे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।

शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को, रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए ज़्यादा संख्या में क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल बनाएं। गुट ने कहा कि अगर असली वोटरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा, गुट ने शोर प्रदूषण के बारे में कोर्ट के आदेशों के बाद मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा भी उठाया; संकेत दिए गए कि वे इस मामले में भी न्यायिक दखल की मांग कर सकते हैं।

ये मांगें राज्य सचिवालय, नबन्ना में मुख्यमंत्री और रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के दौरान रखी गईं। तृणमूल कांग्रेस में बंटवारे के बाद राज्य सरकार और रिताब्रता बनर्जी के गुट के बीच यह एक अहम बैठक मानी गई। बैठक में कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई, हालांकि कई मामलों पर दोनों पक्षों की राय अलग-अलग थी। बैठक के बाद, रिताब्रता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, "SIR प्रक्रिया के तहत मौजूदा ट्रिब्यूनल सिस्टम दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले वोटरों पर बेवजह का बोझ डालेगा।"

रिताब्रता बनर्जी ने क्या कहा?

रिताब्रता बनर्जी ने बताया कि कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित जोका में सिर्फ़ एक क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव है। नतीजतन, उत्तर बंगाल के कूचबिहार और अन्य दूर के ज़िलों के निवासियों के लिए सुनवाई में शामिल होने या दस्तावेज़ जमा करने के लिए वहां जाना मुश्किल होगा। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से हर ज़िले में और ज़रूरत पड़ने पर ब्लॉक स्तर पर भी ट्रिब्यूनल बनाने का आग्रह किया है। दावों और आपत्तियों की समय-सीमा बढ़ाने की मांग

रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने वोटर लिस्ट से जुड़े दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय-सीमा कम से कम छह महीने बढ़ाने की मांग की है। गुट का तर्क है कि बड़ी संख्या में असली वोटर या तो SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं या विभिन्न कारणों से इसे पूरा करने में असमर्थ हैं। बनर्जी ने कहा कि अगर सरकार इन मांगों पर विचार नहीं करती है, तो उनके पास प्रभावित लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा।

लगभग 27 लाख लोगों से जुड़े दावे

रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के चीफ व्हिप अखरुज़्ज़मां ने दावा किया कि राज्य में लगभग 27 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका गुट अवैध या फर्जी वोटरों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन पहचान की प्रक्रिया में यह पक्का किया जाना चाहिए कि असली भारतीय नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित न रहें। अखरुज़्ज़मां के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बताया था कि लगभग सात लाख लोगों ने पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं; हालांकि, उनके गुट का अनुमान है कि लगभग 20 लाख योग्य वोटर अभी भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे इन वोटरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।

SIR को लेकर जारी विवाद

SIR फिलहाल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा विवादित राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गया है। रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट का आरोप है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना, असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद एक सटीक और साफ-सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है।

लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा भी उठाया गया

बैठक में शोर प्रदूषण से जुड़े कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। रितब्रत बनर्जी ने कहा कि अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने के संवैधानिक अधिकार और पर्यावरण नियमों के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर माइक्रोफोन या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आवाज़ का स्तर तय सीमा यानी 65 डेसिबल के भीतर रहे। रितब्रत बनर्जी गुट ने घोषणा की कि वह जल्द ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े 2020 के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा।